UP Panchayat Election 2021, 27 मार्च तक फाइनल होगी आरक्षण लिस्ट, 2015 के आधार पर होगा रिजर्वेशन

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UP Panchayat Election 2021

UP Panchayat Election 2021: दोस्तों UP में Panchayat Chunav को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ पीठ ने एक बड़ा फैसला दिया है! हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आरक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने पर अंतिम रोक लगा दी है! अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार व चुनाव आयोग से जवाब-तलब किया है! इसके बाद अब मामले की अलगी सुनवाई 15 मार्च को होगी!

UP Panchayat Election 2021

 UP Panchayat Chunav में 27 मार्च तक फाइनल होगी आरक्षण लिस्ट, 2015 के आधार पर होगा रिजर्वेशन

यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है! कोर्ट ने कहाँ है! की 2015 में हुए आरक्षण प्रक्रिया को बेस मानकर ही इस बार भी आरक्षण लिस्ट फाइनल की जाएँ! इस बार UP सरकार की ओर से कहाँ गया है! की उन्हें 2015 को आरक्षण आधार वर्ष मानने में कोई दिक्कत नहीं है! इसके बाद कोर्ट ने 27 मार्च तक रिजर्वेशन प्रक्रिया फाइनलाइज करने के आदेश दिए!

UP Panchayat Election New Update

वर्तमान सरकार ने फरवरी में शासनादेश जारी कर आरक्षण के चक्रानुसार के लिए 1995 को आधार वर्ष घोषित कर दिया! और इस हिसाब से आरक्षण रोटेट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी! इसके तहत सीटों के नए आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी की जा चुकी है! आपत्तियों के निस्तारण के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाना है!

यह भी देखें: https://https://cscdigitalseva.org/up-gram-panchayat-pradhan-election-seat-reservation-list-pdf

UP Gram Panchayat Chunav

दोस्तों आपको बता दें! कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 17 मार्च को पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की दाखिला सूची जारी करने वाली थी! लेकिन इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है! मालूम हो कि अजय कुमार की तरफ से दाखिला PIL में आरक्षण नियमावली को चुनौती दी गई थी! PIL में फरवरी महीने में जारी किए गए शासनादेश को चुनौती दी गई है! और सीटों का आरक्षण वर्ष 2015 में हुए पिछले चुनाव के आधार पर किए जाने की मांग की गई है!

PIL में 1995 से आगे के चुनावों को आधार बनाए जाने को गलत बताया है! 17 मार्च तक Final आरक्षण लिस्ट आने के बाद 25-26 मार्च तक पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है! पर अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव की तारीखें और लंबी खिंच सकती है!

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