Kisan Nyay Yojana राजीव गाँधी किसान न्याय योजना 2020

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना

छतीसगढ़ सरकार के द्वारा 2020-21 को पेश किए गए राज्य के बजट में किसानो को राहत देते हुए! 5,700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था! जिसके माध्यम से प्रदेश में राजीव गाँधी किसान न्याय योजना 2020 को शुरू किया गया! Kisan Nyay Yojana

इस सरकारी योजना में किसानो को! उनकी प्रति एकड़ धान और मक्के की फसल पर 10000 रूपये की आदान राशि किश्तों में दी जाएगी! राजीव गाँधी किसान न्याय योजना से केंद्र सरकार की 2022 तक किसानो की आय को! दोगुना करने के लिए सहायता मिलेगी!

Kisan Nyay Yojana राजीव गाँधी किसान न्याय योजना 2020

Kisan Nyay Yojana Chattisgarh

छतीसगढ़ राज्य के लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है! राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण! कृषि आय में अनिश्चितता तथा ऋण ग्रस्तता बनी रहती है! फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण, एवं नवीन कृषि तकनीक में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते है!कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्ट लागत में राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा कृषि आदान सहायता हेतु ” राजीव गाँधी किसान न्याय योजना लागू की गई है! Rajiv Gandhi Yojana के तहत खरीफ मौसम के धान, मक्का,सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, तथा रबी में गन्ना फसल को सम्मिलित किया गया है!

Kisan Nyay Yojana का उद्देश्य 

  • इस योजना से फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी!
  • इसमें फसल के कार्ड लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषको के शुद्ध आय में वृद्धि होगी!
  • इस योजना में कृषको को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन मिलेगा!
  • कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनस्थापित करते हुए जी. डी. पी. में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि होगी!

Kisan Nyay Yojana List

किसान न्याय योजना के तहत कोई भी लाभार्थी लिस्ट सार्वजानिक रूप से उपलब्ध नहीं है! जो भी किसान प्रतिवर्ष इस योजना के तहत तय सीमा में अपना पंजीकरण करवाते है! उनको उनकी पात्रता और सत्यापन के आधार पर लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा!

Kisan Nyay Yojana Latest Update

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान न्याय योजना के तहत 2 किस्तें राज्य के लाभार्थी किसानो के खातों में जमा कर दी है! पहली किस्त 21 मई 2020 को और दूसरी किस्त 20 अगस्त 2020 को जमा की गई है!

Kisan Nyay Yojana Online Application

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राजीव गाँधी किसान न्याय योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार आवेदन और योजना की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लांच करेगी! जिसकी जानकारी अभी साँझा नहीं की गई है! हालाँकि राजीव गाँधी किसान न्याय योजना 2020 के लिए सभी इच्छुक और पात्र किसान ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते है!

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किसान न्याय योजना के लिए आवेदन कैसे करें

किसान न्याय योजना के तहत शामिल फसल लगाने वाले सभी श्रेणी के किसानो को आवेदन पत्र में से जानकारी भरकर आवश्यक अभिलेख एवं घोषणा पत्र के साथ निर्धारित समय सीमा-सीमा में पंजीकरण कराना होगा! आवेदन में उल्लेखित भूमि एवं फसल रकबे का कृषि / राजस्व विभाग के मैदानी अमलों से सत्यापन कराने के उपरांत सहकारी समिति में पंजीयन कराना होगा! किसान न्याय योजना में केवल उन्ही किसानो को लाभ मिलेगा! जो इस योजना के तहत पंजीकरण निर्धारित समय सीमा में करवा लेते है! किसान न्याय योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा कुछ इस प्रकार है!

खरीफ की फसल के लिए 

खरीफ की फसल के लिए तय की गई समय सीमा 1 जून से 30 सितम्बर तक है!

गन्ना फसल उत्पादकों के लिए 

गन्ना उत्पादकों के लिए तय की गई समय सीमा प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक होती है! गन्ने की फसल उगाने वाले किसानो को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक अपना पंजीकरण अपने अधिसूचित क्षेत्र में सहकारी शक्कर कारखाने पोर्टल में करवानी जरूरी है!

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी द्वारा पंजीकृत रकबे का गिरदावरी कर सत्यापन किया जाएगा! पंजीकृत रकबा में विसंगति होने पर कृषक द्वारा बोए गए वास्तविक रकबा आंकलन कर आदान सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा! इस योजना के अंतर्गत पात्रता निर्धारण करते समय कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए! जिन किसानो के पास आधार नंबर नहीं है! ऐसे किसानो का आधार पंजीयन कराने की कार्यवाही करते हुए योजना के लिए पंजीकरण कराया जाएगा!

छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना/ आदान राशि का भुगतान 

Kisan Nyay Yojana के अंतर्गत शामिल फसलों के लिए निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि किश्तों में किसानो के खाते में DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा! लाभार्थी किसान द्वारा यदि गत वर्ष धान की फसल लगाए गई थी! एवं इस वर्ष धान के स्थान पर योजना के अंतर्गत शामिल अन्य फसल लगाता है! तो इस स्थिति में किसानो को प्रति एकड़ अतिरिक्त आदान सहायता प्रदान की जाएगी! योजना के तहत दी जाने वाली आदान सहायता राशि का निर्धारण मंत्री-मंडलीय समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा! किसानो के बैंक खाते के विवरण में त्रुटी होने पर कृषि उप संचालक द्वारा सम्बंधित किसान से 15 दिनों के भीतर पुनः बैंक विवरण प्राप्त करते हुए! पोर्टल में त्रुटी सुधार पर राशि का अंतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी!

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