UTTAR PRADESH JANSANKHYA NIYANTRAN KANOON
JANSANKHYA NIYANTRAN KANOONnkhya Niyantran Kanoon: इस योजना को जनसँख्या नियंत्रण के लिए लागू किया गया है! जैसा की आप सभी लोग जानते हैं! उत्तर प्रदेश की जनसँख्या काफी अधिक है! इसलिए जनसँख्या को नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी हैं! ताकि देश के सभी नागरिकों को उचित सेवाएँ उपलब्ध हो सकें! उत्तर प्रदेश जनसँख्या कानून प्रस्ताव राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया है! जिसके जरिये उत्तर प्रदेश में जनसँख्या नियंत्रण के लिए कानून उपाय के सुझाव प्रदान किये गए है! इस प्रस्ताव को Website पर Uplod कर दिया गया है! 19 Jul 2021 तक इस प्रस्ताव पर जनता से राय मांगी गयी है!
उतर प्रदेश जनसँख्या नियंत्रण कानून में दो या दो से कम बच्चे वाले अभिभावको को कई सुविधाओं से वंचित रखने का प्रावधान शामिल किया गया है! यदि दो से ज्यादा बच्चे होते हैं! तो आप कई सारी सुविधाओं से वंचित रह जायेंगे! आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी! चुनाव नहीं लड़ सकते है! जो नागरिक इस योजना का पालन नहीं करेंगे! उनको 77 Government योजनाओं से वंचित रहेंगे!
Purpose Of Uttar Pradesh Jansankhya Kanoon
JANSANKHYA NIYANTRAN KANOON का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बढ़ रही जनसँख्या को कम करना है! क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी जनसँख्या है! और उत्तर प्रदेश जनसँख्या की द्रष्टि से दूसरे नंबर पर आता है! इस कानून के भीतर जो परिवार कानून नियोजन को अपनाएंगे! उन्हें तमाम प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा! इसके अलावा जो परिवार कानून का पालन नहीं करेंगे! उनको तमाम प्रकार के सरकारी लाभों से वंचित रखा जायेगा! यदि यह योजना लागू होती है! और सभी लोग इसका पालन करते हैं! तो जनसँख्या वृधि में काफी गिरावट आएगी!
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Key Highlights
| Scheme Name | Uttar Pradesh Jansankhya Kanoon |
| Beneficiary | Citizen Of Uttar Pradesh |
| Purpose | Control The Population |
| Started By | Uttar Pradesh Government |
| Year | 2021 |
| Official Website | Click Here |
Benefits and Features of UP Population Law
- इस कानून के जरिये उत्तर प्रदेश में जनसँख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपाय के सुझाव दिए गए हैं!
- यह कानून प्रस्ताव राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किया जायेगा!
- इस प्रस्ताव पर 19 jul 2021 तक जनता से राय मांगी गयी है!
- जो परिवार इस योजना का पालन करते है, उन्हें तमाम प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा!
- जो परिवार कानून का पालन नहीं करेंगे, उन्हें तमाम प्रकार की सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जायेगा!
Incentives for Public Servants (two children)
जो लोकसेवक दो बच्चों के जन्म के बाद स्वयं अपनी या अपनी पत्नी की नसबंदी करवाते हैं! उनको निम्न लाभ प्रदान किये जायेंगे!
- सम्पूर्ण सेवा के दौरान दो अतरिक्त वेतन वृधि!
- घर बनवाने के लिए कम दरों पर सॉफ्ट लोन
- वाटर इलेक्ट्रिसिटी हाउस टैक्स आदि पर छूट
- National Pension Scheme के भीतर Employer Contribution Fund में 3% की व्राधि
Incentives for Public Servants (One Child)
जो लोकसेवक एक बच्चों के जन्म के बाद स्वयं अपनी या अपनी पत्नी की नसबंदी करवाते हैं! उनको निम्न लाभ प्रदान किये जायेंगे!
- बच्चे को 20 वर्ष की आयु तक फ्री हेल्थ केयर सुविधाएँ और बीमा कवरेज
- India Institute Of Management, All India Institute Of Medical Science आदि सहित दूसरे शिक्षण संस्थानों में बच्चों को प्रवेश दिलाया जायेगा!
- Government Job में प्राथमिकता
- बालिकाओं को Higher Studies के लिए Scholarship
- Graduation Level के लिए Free Education
Incentives to the general public (two children)
वह लोग जो लोक सेवक नहीं हैं! आम नागरिक हैं! और वह दो बच्चों के बाद अपनी इच्छा से अपनी या अपनी पत्नी की नसबंदी करवा लेते हैं! तो उन्हें निम्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जायेंगे!
- घर बनवाने के लिए कम दरों पर सॉफ्ट लोन
- बच्चे के जन्म होने पर 12 माह के वेतन और भत्ते के साथ अवकाश
- वाटर इलेक्ट्रिसिटी हाउस टैक्स आदि पर छूट
यदि यह कानून लागू होता है! तो वह सभी नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं! और वह एक बच्चे के जन्म के बाद अपनी इच्छा से अपनी और अपनी पत्नी की नसबंदी करवा लेते हैं! तो उनको Uttar Pradesh Government के द्वारा एकमुश्त राशि का भुगतान करने का प्रावधान उत्तर प्रदेश जनसँख्या कानून प्रस्ताव के भीतर दिया गया है! अगर लड़के का जन्म होता है! तो एकमुश्त राशि 80000 रूपये की होगी! और अगर लड़की का जन्म होता है! 100000 की होगी!
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Stipulation for non-compliance of UP population law
यदि आप लोग इस कानून का पालन नहीं करते हैं! तो आपको प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जायेगा! यदि आप कानून का पालन नहीं करते हैं! तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं प्रदान किया जायेगा! सरकारी अनुदान का भी लाभ प्राप्त नहीं होगा! राशन कार्ड में भी केवल चार ही सदस्यों को जोड़ा जायेगा! स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ पायेंगे! सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया जायेगा!